ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਟੀਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ਼ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ਼/ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
