ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
