ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ OPS ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਲਈ ਇਨਾਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਗਏ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, OPS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
