ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਲਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (BOI) ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੀਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 79 (2020) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 1/2023 ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਓਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪਰਲਜ਼ ਐਗਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਏਸੀਐਲ), ਜੋ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
