ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 424 ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 424 ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
