'ਆਪ' ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ
Updated on
2 min read

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਫੀਸਾਂ- ਮੰਡੀ ਫੀਸ (MDF), ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) - ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਡੀਐਫ ਰਾਸ਼ੀ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਰ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Today
www.punjabtoday.com