ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋੜ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 1800 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 300 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7200 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਸਮੇਤ 8400 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 710 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ 203 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ (ਈਐਮਐਫ) ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਈਐਮਐਫ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੇਤ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਈਐਮਐਫ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ, 1873 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ ਸਿੰਜਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।