ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 100% ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
