ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ' ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਅਲਕੋ ਸੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। CM ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕੋ ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਲਕੋ ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਕਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ-2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
