ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ, ਸੀਲੇਕਟੇਡ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ- ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।
