ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ‘ਬਾਲੜੀ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਲੜੀ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ 3100 ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ’ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਬੀ.ਓ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚ ਕਿਹਾ, “2019 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ-ਮੁਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 3100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ 3100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3, 78, 647 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ' 'ਤੇ 117.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 'ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ' 51,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 61,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ 13.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 27,000 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ‘ ਬਾਲੜੀ ਸਕੀਮ’ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ 'ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ' ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 3100 ਰੁਪਏ ਦੇ 'ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ੇ' ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Today
www.punjabtoday.com