ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ-2022 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 100 ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹੋਲਸੇਲਰ ਬਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਹਨ। ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ, ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲ1 ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਐਲ1 ਭਾਵ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ L1 ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ L1 ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ L1 ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
