ਸੀਐੱਮ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ : ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਾਰਾ 167 ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
