ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਨਜੀਓ ਲਾਇਰਜ਼ ਵੋਇਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਐਸਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ (ਐੱਸਪੀਜੀ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਪੀਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।"
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਐਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਜੀ ਐਸਪੀਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। "ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਸੂਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"
"ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
