ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ SGPC ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 60 ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਹਰੀਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰ (ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ) ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ NSA ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
