ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ SGPC ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਆਲੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
