'SYL' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
