ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਮਿਲਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐੱਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿ. ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
