ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਕਰਟ 'ਚ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਸਕਰਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਕਰਟ 'ਚ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
Updated on
2 min read

ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਕਰਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਸਕਰਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਪੋਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅਪਸਕਰਿਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 'ਚਿਕਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਅਕਸਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਥੀਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਪਸਕਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਪਸਕਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Today
www.punjabtoday.com