ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੀਆਂ 5 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, 24 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ, ਯੂਐਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1973 ਦੇ ‘ਰੋਏ ਬਨਾਮ ਵੇਡ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ 4 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸਾਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸੀਈਓ ਨੈਨਸੀ ਨੌਰਥਪ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਸਰਕਾਰ ਮਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
