ਬਹਿਰੀਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਰੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ (ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ) ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਦਿ ਨੈਸ਼ਨਲ' ਮੁਤਾਬਕ- ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 353 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ- ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਫ ਅਲ ਮਾਵਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ, ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
