ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 56% ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ (ਭਾਰਤੀ) ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੋਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਗੇ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਸਤਨ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਸਲਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਾਲਜ-ਵੇਜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 35% ਵੱਧ ਸੀ। 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਤਰ ਵਧ ਕੇ 66% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਜਰਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਫਿਸਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ (IFS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 25% ਪੁਰਸ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 15% ਮਹਿਲਾ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। 40% ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
