
ਚੀਨ ਤਿੱਬਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਤਿੱਬਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਬਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਬਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 92% ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਤਿੱਬਤੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੱਬਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਿੱਬਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗਰਭਵਤੀ ਤਿੱਬਤੀ ਔਰਤਾਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਬਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।