ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ-ਭਾਰਤ 2018 ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DGC) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ, 2018 ਵਿੱਚ 'ਹਿੰਦੀ@ਯੂਐਨ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿਰੁਮੂਰਤੀ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 1946 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ UNSC ਮਤੇ 13(1) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾਪੂਰਣ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
