ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਫ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ" ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NMC), ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੌਟਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।''
