ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮਿਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ (7,73,000) ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵਧ ਕੇ 49 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਮੋਨਾਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਾਤਸੁਨੋਬੂ ਕਾਟੋ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 48,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਯੇਨ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 4.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਜਨਮ ਦਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
