ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਛੇ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 77 ਸਾਲਾ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਂਡਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਿੰਟ ਸੈਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਕੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਖਿਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੰਟਾ ਨੇ ਸੂ ਕੀ 'ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਸ ਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀਜ਼ ਆਯਾਤ ਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਕੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਨੌਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਣ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 122 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
