ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਸ਼ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
