ਈਰਾਨ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 16 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਸਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 517 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 117 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁਸੈਨੀ ਜਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ 1979 ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਾਇਸੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 1979 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਾਰ ਸੀ।
