ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਖਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 2022 ਦੌਰਾਨ, 233 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, 250 ਭਾਰਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀਰੀਆਈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁ-ਉਡੀਕ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸੌਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕੈਮੀ ਬੇਡਨੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ 1.03 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
