ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਸ ਵਿਚ ਫੌਜ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਸਟੇਟ ਡੂਮਾ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੂਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਿਤਰੀ ਐਸ. ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਮਨ (ਈ-ਮੇਲ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ) ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। 14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰੂਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
