
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਟੀਈਸੀ) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਬਾਯਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਬਾਯਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੁਰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਇਹ ਵਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ETEC ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ETEC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 120 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 120 ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ 2016 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ 20% ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ 33% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।