ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ IMF ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਓਆਈਏਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ 'ਚ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏਰਦੋਗਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
