ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਅਲ-ਸ਼ੇਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ COP27 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗੈਸਟਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮਾਲ ਆਈਲੈਂਡ ਸਟੇਟਸ (AOSIS) ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ) ਦੀ ਇੱਕ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚਲੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਾਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। AOSIS 2024 ਤੱਕ ਮਲਟੀਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
