ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1000 ਫਰੈਂਕ ਯਾਨੀ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਿਸ ਫੈਡਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਪੁਟਨਿਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਕਲਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਫਤਰਾਂ, ਬੋਰਡ ਪਲੇਨ, ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਬਾਲਕਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 2021 'ਚ ਹੋਏ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪਰਦਾ, ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਪੁਟਨਿਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 51.21% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਵਿਸ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬੁਰਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 10,000 ਸਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।